SIDDHARTH VS. THE STATE OF UTTAR PRADESH & ANR. (2021,SC)(2 Judge Bench)

(Hon’ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul & Hon’ble Mr. Justice Hrishikesh Roy)

Issue:- क्या आरोप पत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य है क्योंकि धारा 170 के तहत यह आवश्यक है कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को “हिरासत” के तहत भेजा जाएगा।

Held:- सीआरपीसी की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालता है। यदि जांच अधिकारी को यह विश्वास नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा तो उसे हिरासत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

शब्द “हिरासत” सीआरपीसी की धारा 170 में प्रकट होता है। पुलिस या न्यायिक हिरासत पर विचार नहीं करता है, लेकिन यह केवल आरोप पत्र दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी की प्रस्तुति को दर्शाता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब आता है जब हिरासत में जांच जरूरी हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो या आरोपी फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए।

गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच एक अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित किया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। यदि जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या सम्मन की अवज्ञा करेगा और वास्तव में, जांच में पूरा सहयोग किया है, तो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारी पर कोई बाध्यता नहीं है।